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| भारतीय स्टार्टअप में से 50 प्रतिशत से अधिक गैर-महानगरीय शहरों से हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 50 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर- II और III शहरों से हैं। |
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को संसद को यह सूचित किया। उन्होंने कहा कि 30 जून 2022 तक कुल 72,993 स्टार्टअप को DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनमें से 34,473 (48%) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद के महानगरीय शहरों से संबंधित हैं। वहीं, 50 फीसद से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों से संबंधित हैं।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यकहा कि क्या देश में 50 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टियर- II और III शहरों से हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम किसी भी देश के विकास के इंजन हैं। इस पहलू को स्वीकार करते हुए, सरकार ने भारत की स्टार्टअप संस्कृति को पोषित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की, जो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगी, उद्यमिता का समर्थन करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को पैदा करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 471 से बढ़कर 2022 (30 जून 2022 तक) 72,993 हो गई है। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो 56 विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। 3,300 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप रिनिवल ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान प्रदान करने वाले जलवायु कार्रवाई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में 4,500 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की स्थापना की है। इसने राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों के साथ स्टार्टअप्स को सीधे सहायता देने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कार्यक्रम भी शुरू किया है।
सरकार ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने और नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर कब्जा करने की क्षमता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में 26 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) भी संचालित किए हैं। विशेष रूप से भारत के स्टार्टअप यूनिकॉर्न ने इस साल की शुरुआत में 100 का आंकड़ा पार किया।
